तीन गांवों के किसानों ने आज स्थानीय लघु
सचिवालय पहुंचकर इंस्ट्स्ट्रीयल पार्क के लिए प्रस्तावित 342 एकड़
कृषि योग्य भूमि नहीं देने को लेकर उपायुक्त मोनिका गुप्ता को
एक पत्र सौंपा।
उपायुक्त को सौंपे पत्र में गांव कुतबापुर, बडक़ोदा व शहरपुर
गांव के किसानों ने कहा है कि उनको जानकारी मिली है कि किसानों की लगभग 342 एकड़ कृषि भूमि का
इंस्ट्स्ट्रीयल पार्क के लिए पदमा स्कीम के तहत अधिग्रहण किया जाना है। उन्होंने बताया कि तीनों गांवों के ग्रामीण कृषि का
कार्य करते है तथा खेतीबाड़ी करके ही अपने परिवार का पालन पोषण करते है।
खेती की जमीन में ही मेहनत करते अपने बच्चों की पढ़ाई लिखाई व परवरिश करते
है। उनके पास आय का और कोई खास जरिया नहीं है और उपरोक्त स्कीम के तहत
इंस्ट्स्ट्रीयल पार्क में उनकी जमीन जाने से उनको जीवन निर्वाह करने में
समस्या पैदा हो जाएगी। इससे पहले भी उपरोक्त गांवों की जमीन राष्ट्रीय
राजमार्ग 11 व 152-डी में जा चुकी है, यदि अब इस स्कीम में
इंस्ट्स्ट्रीयल पार्क के लिए जमीन चली गई तो उनके सामने रोजी रोटी का संकट
पैदा हो जाएगा तथा परिवार व बच्चों का भविष्य बर्बाद हो जाएगा। उन्होंने
कहा कि तीनों गांवों के लोगों की लगभग 342 एकड़ जमीन का अधिग्रहण हो जाने
से वे सब लगभग भूमिहीन हो जाएंगे। तीनों गांवों के किसानों ने उपायुक्त को
सौंपे पत्र में इंस्ट्स्ट्रीयल पार्क को जमीन देने में अपनी असमर्थता जताई है। उन्होंने कहा कि अधिकारियों को बताना चाहते है
कि उनकी कृषि भूमि देने में कोई सहमति नहीं है व जबरन उनकी जमीन को
अधिग्रहित न किया जाए।
उपायुक्त को मांग पत्र देने वालों में सरपंच
प्रतिनिधि बलराज सिंह कुतबापुर, राजबीर सिंह शहरपुर, सतेंद्र सिंह बडक़ोदा,
धर्मबीर सिंह, अनूप सिंह, नवनीत कुमार, रमेश चंद, ओमप्रकाश, जगदीश प्रसाद,
सुन्दर लाल, नरेश कुमार, धर्मपाल, ज्ञान सिंह, राजबीर सिंह, बाबूलाल,
भागीरथ, कुल्डाराम जागीदार, ताराचंद, महेंद्र सिंह, गजेंन्द्र सिंह, मदन
लाल, विक्रम सिंह, विनोद आर्य, राजकुमार, मुंशी राम, पवन कुमार नम्बरदार,
संत लाल, सुमेर सिंह, सुरेंद्र पाल, नवीन कुमार, गुलाब सिंह, महेश कुमार,
सुरेश कुमार, कबूल सिंह सहित सैकड़ों ग्रामीण उपस्थित थे।
