नारनौल, 17 नवम्बर (हरियाणा न्यूज़ ब्यूरो)
जनसंवाद कार्यक्रमों में सरपंच व आमजन की ओर से
रखी गई जिला परिषद से संबंधित मांगों पर पार्षदों की सहमति से काम करवाया
जा सकता है। अगर पार्षद अपने वार्डों में इन कार्यों को करवाना चाहते हैं
तो वे अपनी सहमति दे सकते हैं। यह बात अतिरिक्त उपायुक्त वैशाली सिंह ने आज
पंचायत भवन में जिला परिषद की साधारण बैठक में कही। इस बैठक की अध्यक्षता
जिला परिषद के अध्यक्ष डा. राकेश कुमार ने की।
बैठक में अतिरिक्त
उपायुक्त ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि जिला परिषद की ओर से होने वाले
कार्यों के बारे में संबंधित वार्ड के पार्षदों को जानकारी दी जाए। संबंधित
जेई या एसडीओ कार्य के बारे में पार्षद को सूचित करें।
उन्होंने
अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि विकास कार्यों में गुणवत्ता से कोई
समझौता नहीं किया जाएगा। अगर कहीं भी निर्धारित मापदंड के अनुसार कार्य
नहीं होगा तो उस कार्य को दोबारा से करवाना संबंधित ठेकेदार की जिम्मेदारी
है।
एडीसी ने कहा कि हरियाणा स्टेट एग्रीकल्चर मार्केटिंग बोर्ड की 94
सडक़ें जिला परिषद को ट्रांसफर होनी है। फिलहाल इन सडक़ों पर सर्वे का कार्य
चल रहा है। जिन सडक़ों की मरमत की जरूरत होगी उन पर फंड आने के बाद कार्य
शुरू किया जाएगा। यह खर्च भी हाउस की सहमति से ही होगा।
इस बैठक में
जिला परिषद का वर्ष 2023-24 में प्राप्त होने वाले बजट एवं खर्च के संबंध
में सदन में विचार विमर्श किया और मंजूरी दी। सभी पार्षदों को वर्ष 2023-24
में वर्तमान में उपलब्ध फंड के अनुसार विकास कार्यों बारे प्रस्ताव
मांगे। इस बैठक में डीडीपीओ आशीष मानव, एक्सईएन पंचायती राज दिवाकर कुमार
के अलावा अन्य अधिकारी भी मौजूद थे।
