नारनौल, 16 जुलाई (हरियाणा न्यूज़ ब्यूरो)
मिड डे मील कार्यकर्ता यूनियन हरियाणा सम्बन्धित एआईयूटीयूसी के बैनर तले मिड डे मील कुक कम हैल्पर्स ने राजकीय प्राइमरी व मिडिल स्कूलों को समायोजन के नाम पर बंद ना करने व मिड डे मील कुक कम हैल्पर्स को नौकरी से नहीं हटाने की मांग को लेकर आज सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री के निजी सचिव को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा।
ज्ञापन में कहा गया है कि मिड डे मील कुक कम हैल्पर्स जो बेहद गरीब परिवारों से हैं तथा जिनमें बहुत सी बेसहारा व विधवाएं है, जो स्कूलों में खाना बनाने का काम करती है। मिड डे मील कुक कम हैल्पर्स की आजीविका का यही एकमात्र स्रोत है। मिड डे मील कुक कम हैल्पर्स को साल में 10 महिने का ही मानदेय मिलता है। वह भी बेहद मामूली व समय पर नहीं मिलता। मिड डे मील कुक कम हैल्पर्स को न्यूनतम वेतन रुपये 26000 भी नहीं दिया जा रहा है। ड्यूटी के दौरान मृत्यु होने परिवार को एक्सग्रेसिया भी नहीं मिलता. जिन स्कूलों में खाना बनाकर खिलाती है, वे प्राथमिक व मिडिल स्कूल बन्द होने पर सबसे पहले मिड डे मील कुक कम हैल्पर्स को खाली हाथ घर भेज दिया जाता है| इस प्रकार मिड डे मील कुक कम हैल्पर्स को सामाजिक सुरक्षा के नाम पर कोई पेंशन ग्रेच्युटी की सुविधा नहीं है।
ज्ञापन के माध्यम से मांग की गई है कि सरकार प्राइमरी व मिडिल स्कूलों को समायोजन के नाम पर बन्द ना करें तथा मिड डे मील कुक कम हैल्पर्स को भी नौकरी से नहीं निकाला जाए। हरियाणा संयुक्त कर्मचारी मंच के राज्य महासचिव मास्टर सुबे सिंह ने कहा कि सरकार को सार्वजनिक शिक्षा को और सुदृढ़ करते हुए सरकारी स्कूलों में बच्चों की संख्या बढ़ाई जाए। सरकारी स्कूलों में घटती स्कूली बच्चों की संख्या के लिए सरकार की जन विरोधी शिक्षा नीति जिम्मेवार है, जिसे जनहित में वापस लिया जाना चाहिए। उप प्रधान राजेश देवी ने कहा कि हमारी प्राथमिक मांग है कि प्राइमरी व मिडिल स्कूलों को बन्द नहीं किया जाए और उनमें कार्यरत मिड डे मील कुक कम हैल्पर्स की रोज़ी रोटी नहीं छिनी जाए। 15 स्कूली बच्चों पर एक कुक कम हैल्पर्स को लगाया जाए| इस अवसर पर राजेश देवी उप प्रधान, अजीता संगठन सचिव, उर्मिला, सुशीला सहित मिड डे मील कुक कम हैल्पर्स उपस्थित रही।
