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    नीरपुर के नगर परिषद् में शामिल होने से प्रधानमंत्री आवास योजना के पात्र परेशान

    नारनौल, 04 जुलाई (हरियाणा न्यूज़ ब्यूरो)
    सिहमा खंड में शामिल रहे गाँव नीरपुर को नारनौल नगर परिषद् में शामिल किये जाने का अभी तक कोई लाभ तो ग्रामीणों को नहीं मिला है, लेकिन उनकी परेशानियाँ खूब बढ़ गई हैं| लेकिन कहीं कोई सुनवाई नहीं हो रही| प्रधानमंत्री आवास योजना के पात्र लोगों को स्वीकृति के बाद भी आज तक कोई सहयोग नहीं मिला है| लोग सिहमा खंड कर्यालय और नगर परिषद् के बीच चक्कर काट काट कर परेशान हो चुके हैं|

    पूर्व पंच सुरेश कुमार ने बताया कि उनके कार्यकाल में जब गाँव नीरपुर सिहमा खंड के तहत आता था तो गाँव के 13 लोगो को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत अनुदान की स्वीकृति मिली थी| किन्तु इन्हें कोई आर्थिक सहायता मिलती इससे पहले ही गाँव को सिहमा खंड से निकाल कर नारनौल नगर परिषद् में शामिल कर दिया गया| जिसके चलते लोगों को अभी तक कोई लाभ नहीं मिला है| 
    उनका कहना है कि जब सिहमा खंड कर्यालय से इस सम्बन्ध में बात की जाती है तो वे कह देते हैं कि हमने सारा रिकॉर्ड नारनौल नगर परिषद् को भेज दिया है और जब नगर परिषद् में संपर्क करते हैं तो कहा जाता है, उनके पास ऐसी किसी योजना और पात्रों की जानकारी नहीं है| 

    क्या कहता है खंड कार्यालय 

    सिहमा खंड कार्यालय का कहना है नीरपुर को नारनौल नगर परिषद् में शामिल कर लिए जाने के कारण इन आवेदकों को प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना का लाभ नहीं दिया जा सकता था| इसलिए उन्होंने 20 अप्रैल, 2022 को पत्र क्रमांक 3197 के माध्यम से सभी 13 आवेदकों का पूरा रिकॉर्ड नगर परिषद् नारनौल को भेज दिया गया था और इसकी सूचना मुख्य कार्यकारी अधिकारी डीआरडीए, नारनौल को भी भेज दी थी| नगर परिषद् को इन लोगों की पात्रता की दोबारा जाँच करके प्रधानमंत्री आवास योजना की शहरी सूची में शामिल करना था| 

    इन लोगों को मिलना था लाभ

    कृष्ण कुमार पुत्र भानाराम, लक्ष्मीनारायण पुत्र रामप्रसाद, गीता देवी पत्नी सुरेन्द्र, सुमन देवी पत्नी राजेश कुमार, महावीर पुत्र फूल सिंह, स्नेहलता पत्नी रणवीर सिंह, रौशनी पत्नी सतीश, रीना कुमारी पत्नी नरेश कुमार, माया पत्नी श्रीचंद, रोहताश पुत्र नित्यानंद, राममेहर पुत्र घडसी राम, धरमसिंह पुत्र प्रभु,  सुरेश कुमार पुत्र मुरारीलाल| आवेदकों में से छह अनुसूचित जाति के और 6 अन्य जातियों के उम्मीदवार शामिल हैं|
    ग्रामीणों ने प्रशासन से मांग की है कि उनकी समस्या का समाधान करवाया जाए|

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