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    ग्रामीण चौकीदारों ने मांगों को लेकर धरना शुरू किया

    नारनौल, 17 जुलाई (हरियाणा न्यूज़ ब्यूरो)।
    ग्रामीण चौकीदार संगठन हरियाणा सम्बन्धित एआईयूटीयूसी व हरियाणा संयुक्त कर्मचारी मंच के बैनर तले ग्रामीण चौकीदारों ने आज लघु सचिवालय पार्क नारनौल में एकत्रित होकर जिला कमेटी के निर्णयानुसार लगातार धरना जिला प्रधान सुरेश चन्द नंगली की अध्यक्षता में शुरू किया। इससे पूर्व धरना स्थल पर सभा की। तत्पश्चात मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन नगराधीश को सौंपा।
    धरने को सम्बोधित करते हुए जिला प्रधान सुरेश चन्द नंगली ने कहा कि ग्रामीण चौकीदार गांवों के सजग प्रहरी हैं तथा सरकार की आंख-कान हैं। गांवो में आपसी भाईचारा बनाए रखने की ग्रामीण चौकीदार महत्वपूर्ण कड़ी है। लेकिन 2018 से ग्रामीण चौकीदारों के मानदेय में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई| ग्रामीण चौकीदारों ने फरवरी माह में भी एक सप्ताह का धरना व जेल भरो आंदोलन के तहत अपनी गिरफ्तारियां देकर सरकार से ग्रामीण चौकीदारों की न्यायसंगत मांगों को स्वीकार करने का आग्रह किया था, लेकिन चार महीने बीत जाने के बाद भी ग्रामीण चौकीदारों की वाजिब मांगों को स्वीकार नहीं किया गया। इसलिए अब बाध्य होकर लोकतांत्रिक तरीके से अपनी मांगे सरकार तक पहुचाने के लिए चरणबद्ध तरीके से आन्दोलन की शुरुआत की है।
    आन्दोलन की शुरुआत ब्लाक वाइज धरने/ प्रदर्शन कर हरियाणा सरकार को ज्ञापन भेजे गए। सरकार फिर भी ग्रामीण चौकीदारों की न्यायसंगत मांगों के प्रति अनदेखी कर रही है, जिससे ग्रामीण चौकीदारों में रोष है।
    इस अवसर पर एआईयूटीयूसी जिला सचिव छाजूराम रावत ने कहा कि ग्रामीण चौकीदार सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को अपनी मुनादी के माध्यम से गांव के अन्तिम व्यक्ति तक पहुंचाने का काम करते है।
    एआईयूटीयूसी जिला कमेटी के शेर सिंह ने कहा कि जन साधारण की समस्याओं का समाधान आन्दोलन के रास्ते ही सम्भव है। हरियाणा संयुक्त कर्मचारी मंच के राज्य महासचिव मास्टर सुबे सिंह ने कहा कि ग्रामीण चौकीदारों की न्यायसंगत मांगों को स्वीकार किया जाना चाहिए।
    ज्ञापन के माध्यम से सरकार से मांग की गई है कि ग्रामीण चौकीदारों को सरकारी कर्मचारी का दर्जा दिया जाए, तब तक न्यूनतम वेतन रूपए 26000 दिया जाए, न्यूनतम वेतन लागू होने पर ही पीएफ कटोती की जाए, ड्यूटी के दौरान मृत्यु होने पर एक्सग्रेसिया लाभ दिया जाए, सामाजिक सुरक्षा के तहत पेंशन ग्रेच्युटी लागू की जाए। मृत्यु पंजीकरण की राशि वर्ष 2019 से वर्ष 2023 तक का भुगतान किया जाए, नगरपरिषद में समायोजित ग्रामीण चौकीदारों का वेतन रूपए 26000 दिलवाया जाए। ग्रामीण चौकीदारों को रोडवेज बस में पास सुविधा दी जाए ।
    धरने को उप प्रधान सुबे सिंह, बीरबल, रोहतास, लालचंद, बाबूलाल, मुकेश कुमार, जीवणराम, महेन्द्र सिंह, ओमप्रकाश, महेन्द्रगढ़ ब्लाक प्रधान धन्ना राम, निजामपुर ब्लाक प्रधान मनोहर, नांगल चौधरी ब्लाक प्रधान अशोक, कनीना ब्लाक प्रधान राजसिंह, नारनौल ब्लाक प्रधान पंकज ने सम्बोधित किया । सभा का संचालन जिला सचिव महेन्द्र सिंह ने किया।

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