नारनौल, 28 जुलाई (हरियाणा न्यूज़ ब्यूरो)
हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने आमजन को राहत देते हुए पानी के बकाया बिलों पर जुर्माना और ब्याज माफी की घोषणा की है। उपभोक्ताओं को केवल बिल की राशि का भुगतान करना होगा। उन्होंने कहा कि कई सालों से जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के पानी के बिल बकाया थे। बिल के लिए अनुसूचित जाति के लोगों के लिए 20 रुपये प्रति माह तथा सामान्य श्रेणी के लोगों के लिए 40 रुपये प्रति माह की दर निर्धारित है। उस समय टंकियां बांट दी गई थी, किसी से बिल मांगे नहीं गए थे। अब विभाग ने बिल की राशि पर जुर्माना व ब्याज लगाकर एक-एक उपभोक्ता पर 15 हजार से लेकर 40 हजार रुपये तक बिल बना दिया है। यह विषय जब हमारे पास आया तो हमने संज्ञान लिया।
अब ऐसे नागरिकों को चाहे कितने ही सालों का बिल बकाया हो, उन्हें केवल पानी का बिल ही देना होगा। लगभग 15 सालों का हिसाब लगाएं तो निर्धारित दरों के अनुसार अनुसूचित जाति के नागरिकों को अधिकतम 3800 रुपये तथा सामान्य श्रेणी के नागरिकों को अधिकतम 7600 रुपये का भुगतान करना है। यदि कोई एकमुश्त भुगतान नहीं कर सकता तो वह किस्तों में भी भुगतान कर सकते हैं। मुख्यमंत्री आज जिला महेंद्रगढ़ के अटेली में जनसंवाद कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने जनसंवाद कार्यक्रम के दौरान अटेली के सामुदायिक केंद्र के लिए 3 करोड़ की घोषणा की।
जन संवाद में मुख्यमंत्री ने शिव धाम नवीनीकरण योजना के तहत प्रदेश के सभी गांवों के शमशान घाट की चारदीवारी व शेड बनाने की घोषणा की। इसी प्रकार जिन गांव में लड़कियां दूसरे गांव में पढऩे के लिए जाती हैं, उनके लिए हरियाणा परिवहन की बसों का प्रबंध किया जाएगा। उन्होंने कहा कि सभी स्कूलों में इस कार्य के लिए एक अध्यापक को नोडल अधिकारी के रूप में नामित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि अगर हरियाणा राज्य परिवहन की व्यवस्था नहीं होगी तो उसी गांव के किसी प्राइवेट वाहन से बच्चों को स्कूल पहुंचाया जा सकेगा। इसके लिए हर विद्यार्थी के अनुसार ट्रांसपोर्ट रेट निर्धारित किए जाएंगे।
मुख्यमंत्री ने जनसंवाद कार्यक्रम के दौरान लगभग 4.8 करोड़ रुपए की लागत से तैयार दो परियोजनाओं का उद्घाटन किया। इनमें लगभग 249.42 लाख रुपए की लागत से तैयार भीलवाड़ा से कायसा राजस्थान सीमा तक नई सडक़ तथा लगभग 159.55 लाख रुपए की लागत से तैयार माता मंदिर महासर से कारिया-कनीना रोड तक बनी सडक़ का उद्घाटन शामिल है।
जनसंवाद के बाद पत्रकारों से बातचीत करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्हें जनसंवाद कार्यक्रम से पर्याप्त संतोष है। इन कार्यक्रमों के माध्यम से पिछले साढ़े 8 वर्षों में किए गए कार्यों का सीधा फीडबैक जनता से लेते हैं। उन्होंने कहा कि जनसंवाद पोर्टल पर 14 हजार से अधिक लिखित शिकायतें प्राप्त हुई हैं जिनमें से ढाई हजार का निपटारा किया जा चुका है। जनसंवाद कार्यक्रम में लिखित में दिए गए एक-एक आवेदन को पढक़र उनकी शिकायतों का समाधान किया जाएगा तथा इसकी सूचना नागरिक के मोबाइल नंबर पर भी भेजी जाएगी।
मुख्यमंत्री ने कहा कि 1 अप्रैल 2023 से दयालु योजना चलाई गई है। इस योजना के तहत अलग-अलग श्रेणियां बनाई गई हैं। परिवार चलाने वाले व्यक्ति की यदि किसी कारण मृत्यु हो जाती है तो उसे 5 लाख रुपये तक की सहायता राशि दी जाती है। उन्होंने बताया कि बाढ़ के कारण 35 व्यक्तियों की हुई मृत्यु पर भी उनके परिवारों को 4 -4 लाख रुपए की सहायता दी जा चुकी है। यह सब पोर्टल के कारण ही संभव हुआ है। विपक्षी पार्टियां कहती हैं कि यह पोर्टल की सरकार है। हमें इस बात पर गर्व है कि हमने 100 से अधिक पोर्टल बनाए हैं। पोर्टल के कारण ही लोगों का जीवन सरल हुआ है व सरकारी कार्यालयों में चक्कर काटे बिना ही आज घर बैठे लोग योजनाओं का लाभ ले रहे हैं। विपक्ष को इसी बात का दुख है।
