जिला में अवैध खनन तथा यातायात नियमों के उल्लंघन के मामलों में विभिन्न स्थानों पर बनाई गई पार्किंग पर भी जिला प्रशासन कड़ी नजर रख रहा है। पार्किंग पर नजर रखने के लिए आरटीए, सीटीएम तथा माइनिंग अधिकारी की कमेटी समय-समय पर औचक निरीक्षण करेगी। यह बात उपायुक्त मोनिका गुप्ता ने आज अवैध खनन व ओवरलोडिंग को रोकने के लिए बनाई गई जिला स्तरीय टास्क फोर्स कमेटी की बैठक में कही।
उपायुक्त ने कहा कि इस तरह की सभी पार्किंग पर जिला प्रशासन की कड़ी नजर है। अगर कहीं भी नियम व शर्तो की पालना नहीं होती है तो सख्त से सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि अगर सीसीटीवी कैमरे सही तरीके से नहीं काम कर रहे हैं तो तुरंत एक्शन लिया जाए और उसका पार्किंग का ठेका रद्द किया जाए। इसके अलावा समय-समय पर उसका रजिस्टर भी चेक किया जाए।
खनन कार्यों की समीक्षा करते हुए उपायुक्त ने बताया कि जिला महेंद्रगढ़ में अब आठ स्थानों पर लीगल माइन चल रही है। इनके अलावा कहीं भी खनन करना गैरकानूनी है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि हरियाणा सरकार की नीति के अनुसार पारदर्शी तरीके से कार्य करें। किसी के भी प्रेशर में आकर कोई काम ना करें।
उपायुक्त ने राजस्व विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि अगली बैठक में सभी माइनिंग क्षेत्र की पैमाइश की रिपोर्ट प्रस्तुत की जाए। उन्होंने फॉरेस्ट विभाग को भी निर्देश दिए कि वह भी अपनी अलग प्रगति रिपोर्ट लेकर आएंगे। अधिकारियों ने इस माह की रिपोर्ट प्रस्तुत करते हुए बताया कि अभी तक 174 ओवरलोड वाहनों के चालान किए गए हैं जिनसे लगभग 86 लाख का जुर्माना वसूला गया है। इसी प्रकार 14 वाहन जब्त किए गए हैं तथा 10 एफआईआर भी दर्ज की गई है।
उपायुक्त ने अधिकारियों को सख्त हिदायत दी कि किसी को नाजायज तरीके से तंग नहीं किया जाना चाहिए लेकिन अवैध कार्य किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं होगा। उपायुक्त ने डीडीपीओ को निर्देश दिए कि वे सरपंचों को नोटिस भेजें। अगर कहीं भी पंचायती जमीन पर खनन होता है तो यह सरपंच की लापरवाही मानी जाएगी।
इस बैठक में पुलिस अधीक्षक विक्रांत भूषण, अतिरिक्त उपायुक्त वैशाली सिंह, एसडीएम महेंद्रगढ़ हर्षित कुमार, एसडीएम नारनौल मनोज कुमार, डीएफओ रोहताश सिंह, आरटीए जितेंद्र, जिला खनन अधिकारी भूपेंद्र सिंह के अलावा विभिन्न विभागों के अधिकारी भी मौजूद थे।
